UP: अग्निवीरों के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि देश की सेवा करके लौटने वाले अग्निवीरों को यूपी पुलिस और पीएएसी बल में वेटेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अग्निवीरों के रूप में देश को ट्रेंड और अनुशासित युवा सैनिक मिलेंगे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि देश की सेवा करके लौटने वाले अग्निवीरों को यूपी पुलिस और पीएएसी बल में आरक्षण देने की सुविधा उपलब्ध कारएंगे। उन्होंने कहा कि अग्निवीरों के रूप में देश को ट्रेंड और अनुशासित युवा सैनिक मिलेंगे। सीएम योगी ने अग्निवीर मुद्दे पर विपक्ष की राजनीति को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि विरोधियों का काम हर प्रगति और रिफॉर्म वाले कार्य में अड़ंगा लगाने, टांग अड़ाने और अफवाह फैलाने का है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत आज दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। बीते 10 साल में भारत में बेहतरीन रिफॉर्म हुए हैं। सीएम योगी ने कहा कि भारतीय सेना के आधुनिकीकरण और इसके साजो-सामान के मामल में हम आत्मनिर्भरता की ओर से बढ़ रहे हैं। नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की बैठक में शामिल होने से पहले शुक्रवार शाम यहां अपने सरकारी आवास पर सीएम योगी मीडिया से बातचीत कर रहे थे।

समय-समय पर रिफॉर्म अत्यंत जरूरी

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी देश और समाज के लिए प्रगति और समृद्धि के नित नये प्रतिमान स्थापित करने के लिए समय-समय पर होने वाला रिफॉर्म अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। हर फील्ड में पिछले 10 साल में बेहतरीन रिफॉर्म हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की अथर्व्यवस्था को एक सम्मानजनक स्थिति में पहुंचाने और दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में लाने के लिए कार्य किये गये हैं। एक तरफ हम समृद्धि के नित नये सोपान छू रहे हैं, तब हमें राष्ट्रीय सुरक्षा को भी उतना ही महत्व देना होगा। सेना और उनके साजो सामान में आत्मनिर्भरता के लिए उठाये गये कदम हों या आधुनिकिकरण के लिए लिए गये त्वरित निर्णय, आज अत्याधुनिक फाइटर प्लेन भारत के पास हैं।

अग्निवीर को लेकर युवाओं में उत्साह

मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी और तमिलनाडु में डिफेंस इंडस्ट्रियल कारीडोर विकसित हो रहा है। यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के 6 नोड में हजारों करोड़ का निवेश आया है। चाहे भारत डायनेमिक्स लिमिटेड का कार्य हो या ब्रह्मोस मिसाइल बनाने की दिशा में प्रगति, हमने लंबी छलांग लगाई है। सेना भी हमारी इस गति के साथ आगे बढ़ रही है। अग्निवीर की योजना भारतीय सेना में इसी दृष्टि से आगे बढ़ाई गई है। इसे लेकर युवाओं में उत्साह है। 10 लाख अग्निवीर भारतीय सेना के अग्निपथ पर मजबूत जवान के रूप में अपनी सेवा देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। दुर्भाग्य है कि कुछ राजनीतिक दलों के लिए स्वयं की राजनीति देश से बड़ी हो गई है। वो देश की कीमत पर राजनीति करना चाहते हैं। वह हर रिफॉर्म और प्रगति वाले कार्य में टांग अड़ाने, गुमराह करने और बयानबाजी करने जैसे कृत्य करते रहते हैं। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर लगातार युवाओं को गुमराह कर रहा है।

अग्निवीरों के लिए सरकार प्रतिबद्ध

सीएम योगी ने कहा कि आज अग्निवीर में युवा उत्साह के साथ भर्ती हो रहे हैं। इसके बाद उन्हें पैरा मिलिट्री और सिविल पुलिस में समायोजित करने की व्यवस्था की जा रही है। यूपी सरकार ने भी कहा है कि अग्निवीर की योजना जैसे-जैसे आगे बढ़ती है और जब ये युवा अपनी सेवा के बाद वापस आएंगे तो हम यूपी पुलिस और पीएसी बल में इनके समायोजन की सुविधा और वेटेज देंगे। अग्निवीरों के रूप में ट्रेन्ड और अनुशासित युवा हमें मिलेंगे। इसके लिए हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सेना में रिफॉर्म के इस अभियान को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सर्वोपरि मानते हुए हमें आगे बढ़ाना चाहिए।

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MSP के मुद्दे पर क्या कहा, शिवराज सिंह चौहान ने: UPA सरकार का कैबिनेट नोट दिखाकर दिया ये जवाब

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में एक महीने पहले कई फसलों के लिए न्यूनतम गारंटी मूल्य के मुद्दे को हल करने का दावा किया था। राज्यसभा में आज एक अलग तस्वीर सामने आई। कृषि जिंसों के न्यूनतम आधार मूल्य को लेकर विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र के लिए की जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी. लेकिन गारंटी को लेकर विपक्ष ने सरकार को खूब घेरा.

राज्सभा में किसानों के मुद्दे पर बोलते हुए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान कांग्रेस और यूपीए की सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि यूपीए की सरकार ने स्वामी नाथन आयोग की सिफारिश स्वीकार करने से इंकार कर दिया. उन्होंने कैबिनेट नोट दिखाते हुए कहा, “स्वामी नाथन कमेटी की रिपोर्ट में ये कहा गया कि लागत पर 50 फीसदी मुनाफा देकर समर्थन मूल्य घोषित करना चाहिए, लेकिन यूपीए सरकार ने इसे खारिज किया.”

समाजवादी पार्टी (सपा) के रामजी लाल सुमन ने राज्य सभा में सवाल पूछा था कि क्या इस चालू सत्र में केंद्र सरकार एमएसपी को कानूनी गारंटी प्रदान करने के लिए कानून लाएगा. इसी की जवाब देते हुए कृषि मंत्री ने यूपीए सरकार पर खूब बरसे. उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर किसानों के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया.

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, “पीएम मोदी के नेतृत्व में खेती को लाभ का धंधा बनाने में और किसानों की आमदनी दोगुनी करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे. हम दिन-रात काम करेंगे. हमने किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं और आगे भी लेते रहेंगे.”

पिछले कार्यकाल के दौरान मोदी सरकार ने एमएसपी व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए किसानों के एक साल लंबे आंदोलन के बाद एमएसपी समिति का गठन किया था. इसे लेकर कृषि मंत्री ने कहा, “समिति का गठन एक विशिष्ट उद्देश्यों को लेकर किया गया था. यह किसानों के लिए एमएसपी सुनिश्चित करने के लिए है.”

कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, “शरद पवार ने जो तत्कालीन सरकार में मंत्री थे, उन्होंने कहा कि सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिशों के आधार पर एमएसपी तय करती है. इस वजह से यह पहचानने का आवश्यकता है कि उत्पादन लागत और एमएसपी के बीच कोई आंतरिक संबंध नहीं हो सकता.”

कृषि मंत्री ने कहा, “2010 में यूपीए सरकार ने काउंटर-प्रोडक्टिविटी का हवाला देते हुए स्वामीनाथन आयोग की इस प्रमुख सिफारिश को खारिज कर दिया और तर्क दिया कि यह बाजार को विकृत कर देगा.”

विपक्ष ने आरोप लगाया कि यह किसानों को भगवान बताने और एमएसपी के मुद्दे से भागने का एक तरीका है. विपक्ष ने सीधे सवाल किया कि सरकार एमएसपी कानून लाएगी या नहीं. कृषि मंत्री ने इस बात की पुष्टि की कि न्यूनतम आधार मूल्य में भारी बढ़ोतरी की गई है. चौहान ने कहा कि विपक्ष झूठे आरोप लगा रहा है. मोदी सरकार किसानों की पीड़ा समझ रही है. चौहान ने अपील की कि कम से कम 23 फसलों की कीमतों की जांच की जाए. लेकिन सरकार की ओर से सीधा जवाब नहीं दिए जाने पर विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया.

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Bangladesh Refugees Row: ‘मैं सात बार की सांसद… मुझे मत सिखाओ’, बांग्लादेशियों को शरण देने के बयान पर ममता बनर्जी का केंद्र को जवाब

Bangladesh Refugees Row

Bangladesh Refugees Row: कुछ दिन पहले ममता बनर्जी ने बांग्लादेश में हिंसा को लेकर कहा था कि अगर कोई बांग्लादेशी उनका दरवाजा खटखटाएगा तो उसको शरण दी जाएगी. जिसपर विवाद छिड़ा हुआ है.

Bangladeshi Shelter Row: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हिंसा प्रभावित बांग्लादेश से आए शरणार्थियों को शरण देने संबंधित अपनी टिप्पणी को लेकर विदेश मंत्रालय पर पलटवार किया. उन्होंने कहा कि वो सात बार सांसद रह चुकी हैं और विदेश नीति का पता किसी और से ज्यादा है, इसलिए मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है. दरअसल, ममता बनर्जी के बयान पर विदेश मंत्रालय ने आपत्ति दर्ज कराई थी.

टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने कहा, “संयुक्त राष्ट्र के संकल्प के कारण मैं शरणार्थियों को शरण देने के लिए बाध्य हूं. ये दो देशों के बीच का मामला है. मेरे शब्दों को तोड़ा मरोड़ा गया. कुछ बीजेपी नेताओं ने किया और कुछ बांग्लादेश के लोगों ने. मैं संघीय ढांचे को अच्छे से समझती हूं. मैं सात बार सांसद रही. दो बार केंद्रीय मंत्री रही. मुझे विदेश नीति किसी और से बेहतर पता है. उन्हें मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है. उन्हें व्यवस्था से सीखने की जरूरत है.”

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ममता बनर्जी की टिप्पणी पर विदेश मंत्रालय की आपत्ति

इस मामले पर बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने बनर्जी की टिप्पणी पर अपनी नाराजगी व्यक्त की थी, राजनयिक चैनलों के जरिए से संवाद करते हुए कहा कि उनकी टिप्पणियों से भ्रम पैदा हो सकता है और जनता को गुमराह किया जा सकता है. वहीं, भारत के विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की कि उसे ममता बनर्जी की टिप्पणियों पर ढाका से लिखित आपत्ति मिली है.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेशी संबंधों से जुड़े मामले केंद्र सरकार का विशेषाधिकार हैं. जायसवाल ने कहा, “हमारे संविधान की सातवीं अनुसूची – सूची एक – संघ सूची – मद 10 के तहत, विदेशी मामलों का संचालन और सभी मामले जो संघ को किसी विदेशी देश के साथ संबंध में लाते हैं, संघ सरकार का एकमात्र विशेषाधिकार है.”

क्या कहा था ममता बनर्जी ने?

तृणमूल कांग्रेस की शहीद दिवस रैली में उन्होंने कहा, “अगर असहाय लोग बंगाल के दरवाजे खटखटाते हैं तो हम निश्चित रूप से उन्हें आश्रय देंगे.” ममता बनर्जी ने बांग्लादेश में नौकरी कोटा के विरोध में हुई हिंसक झड़पों के बाद संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के तहत बांग्लादेशी शरणार्थियों को आश्रय देने की अपनी प्रतिबद्धता के बारे में बात की थी. उनकी यह टिप्पणी कोलकाता में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान आई, जहां उन्होंने हिंसा से प्रभावित लोगों की मदद करने की इच्छा व्यक्त की.

US On PM Modi Russia Visit: अमेरिका ने रूस से रिश्तों पर भारत को दिया ज्ञान, विदेश मंत्रालय ने सुनाई खरी-खरी, कहा- ‘सभी को…’

US On PM Modi Russia Visit

US On PM Modi Russia Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस दौरे को लेकर अमेरिका की ओर से एक बार फिर सवाल उठाया गया है. भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि हमारी दोस्ती पुरानी है.

अमेरिका ऑन पीएम मोदी रूस यात्रा: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 जुलाई 2024 को फिर रूस दौरे पर गए थे, जिसे लेकर अमेरिका ने एक बार सवाल किया है। अमेरिकी संसद में लाठीचार्ज के दौरान डोनाल्ड लू ने रूस दौरे की टाइमिंग को लेकर प्रश्न खड़ा किया। डोनाल्ड लू की टिप्पणी पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमें यह कहना चाहिए कि भारत का रूस के साथ पुराना संबंध है, जो एक-दूसरे के हितों पर आधारित है।

विदेश मंत्रालय ने दिया जवाब

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, “इस दुनिया में सभी देशों को यह आजादी है कि वह किसके साथ अपना संबंध रखेगा. इससे हर किसी को सचेत रहना चाहिए और साथ ही इसकी सराहना भी करनी चाहिए.”

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पीएम मोदी के रूस दौरे पर उठाए सवाल

डॉनल्ड लू ने इस बात पर सहमति जताई कि भारत सस्ते हथियारों के लिए रूस पर निर्भर है. उन्होंने कहा, “भारत रूस से गैस खरीदता है और उस पैसे का इस्तेमाल यूक्रेन में लोगों की जान लेने के लिए खर्च किया जा रहा है.” इसी को लेकर विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया है.

जिस समय पीएम मोदी ने रूस दौरे पर गए थे, उस समय अमेरिका में नाटो का कांफ्रेंस चल रहा था. इससे पहले भी विदेश मंत्रालय अमरेकी की ओर से उठाए गए सवालों को खारिज कर चुका है. बीते दिनों भी भारत ने साफ किया था कि वह यूक्रेन-रूस युद्ध का हाल बातचीत से निकालने का पक्षधर रहा है.

यूक्रेन को भेजे गए एफ-16 फाइटर जेट

रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के बीच नाटो के सदस्यों ने इसी महीने नाटो ने यूक्रेन को एफ-16 फाइटर जेट और पांच रडार सिस्टम भी भेजे थे. अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बुधवार (10 जुलाई 2024) को इस बात की जानकारी दी थी. अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अगस्त 2023 में इन विमानों को यूक्रेन को देने पर सहमति जताते हुए मंजूरी दी थी.

Shikhar Sammelan Live: नीति आयोग की बैठक के बहिष्कार पर विपक्ष को नड्डा की फटकार, बोले- बाबा को खुश करने के लिए…

Shikhar Sammelan Live

20:19 PM (IST) • 24 Jul 2024

विपक्ष करेगा नीति आयोग का बहिष्कार, जेपी नड्डा ने किया पलटवार

बजट के विरोध में इंडिया गठबंधन के दलों ने नीति आयोग की बैठक का बहिस्कार करने का फैसला लिया है. इसपर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, “नीति आयोग में कांग्रेस पार्टी की सरकार से कोई नहीं आएगा. तो ठीक है कांग्रेस का तो रवैया ही है न आगे बढ़ना न बढ़ने देना, लेकिन बालक को खुश करने के लिए बाकी भी उस लाइन में लग जाएं ये पहली बार देखा है. नीति आयोग की बैठक देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है. देश रुकने वाला नहीं है और देश आगे बढ़ता रहेगा.”

20:12 PM (IST) • 24 Jul 2024

जेपी नड्डा ने बताया- देश में क्या-क्या बदला?

केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने मोदी सरकार में बदले भारत की तस्वीर बताते हुए कहा, “गांव में लोग मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर और गाड़िया खरीद रहे हैं. उनके पास पैसा कहां से आ रहा है. ये दिखा रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है. मोबाइल में हम 92 प्रतिशत इंपोर्ट करते थे और आज हम 97 प्रतिशत मैन्युफैक्चर कर रहे हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर में, पांच शहरों में मेट्रो थी आज 20 शहरों में है. 74 एयरपोर्ट थे और अब 149 एयरपोर्ट हैं. आज 706 मेडिकल कॉलेज हैं. हमारा नेशनल हाइवे 12 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से बनता था आज 28 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से बनता है.”

20:04 PM (IST) • 24 Jul 2024

दुनिया का 40 फीसदी डिजिटल पेमेंट भारत में होती है- नड्डा

जेपी नड्डा ने एबीपी शिखर सम्मेलन में कहा कि एक समय में हम डिजिटाइज कर रहे थे तो बोलते थे कि यहां तो लोग अनपढ़ हैं तो कैसे डिजिटाइजेशन होगा. लेकिन आज देखिए सब्जी वाला भी क्यूआर कोड से पैसे ले रहा है. दुनिया का 40 प्रतिशत डिजिटल पेमेंट भारत में होता है.

20:00 PM (IST) • 24 Jul 2024

‘बिहार और आंध्र प्रदेश की बात करने वाले भूल गए…’ नड्डा ने विपक्ष पर किया पलटवार

विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, “बिहार और आंध्र प्रदेश की बात करने वाले भूल गए कि निर्मला सीतारमण ने फरवरी में ही कहा था कि पूर्वी राज्यों को विशेष तवज्जो दी जाएगी. इस बजट में उन्होंने वही किया और पूर्वी भारत के इलाकों को लेकर ऐलान किए.”

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19:54 PM (IST) • 24 Jul 2024

आज हम बन गए हैं डिजिटलाइजेशन के चैंपियन- जेपी नड्डा

एबीपी शिखर सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि हम जब विदेश जाते थे तो हमें डिजिटलाइजेशन के बारे में बताया जाता था. आज हम उस डिजिटलाइजेशन के चैंपियन बन गए हैं. देश में ये बदलाव आया है.

19:52 PM (IST) • 24 Jul 2024

ढाई करोड़ लोगों के घर सौभाग्य से पहुंची बिजली- नड्डा

शिखर सम्मेलन में जेपी नड्डा ने कहा कि पहले विधायक के कहने पर किसी के घर में बिजली का प्रबंध होता था. उसके लिए भी विभाग बोलता था कि खुद ही खंभा लेकर जाओ और आधे तार की व्यवस्था भी करो. जैसे सरकार की तरफ से मिलने वाली बिजली देकर एहसान किया जा रहा था. लेकिन आज ढाई करोड़ लोगों के घर में सौभाग्य योजना के जरिए बिजली पहुंचाई गई.

19:45 PM (IST) • 24 Jul 2024

ABP Shikhar Sammelan Live: पीएम मोदी के नेतृत्व में बजट साइज में हुआ इजाफा- जेपी नड्डा

बजट को लेकर जेपी नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में बजट का साइज बड़ा, आकार बड़ा और आमदनी में भी इजाफा हुआ है.

19:38 PM (IST) • 24 Jul 2024

ABP Shikhar Sammelan Live: पीएम मोदी की नीतियों को जनता ने सराहा- जेपी नड्डा

शिखर सम्मेलन में बोलते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना बताता है कि देश की जनता ने पीएम मोदी की नीतियों को प्यार दिया है. उन्होंने कहा कि जनता ने उनकी नीतियों पर मुहर लगाई है.

19:02 PM (IST) • 24 Jul 2024

कैबिनेट बैठक में हरसिमरत कौर ने किया था कृषि कानून का स्वागत- हरदीप सिंह पुरी

केंद्रीय बजट पर अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर की प्रतिक्रिया पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि हरसिमरत कौर जब कैबिनेट में बैठी हुईं थीं तब इन्होंने कृषि कानून का स्वागत किया और बाहर जाकर बदल गईं. हमारे लिए ठीक रहा कि इन्होंने गठबंधन तोड़ा. इसी लिए हमारा पंजाब में तीन प्रतिशत वोट बढ़ा और इनकी पार्टी खत्म होने की कगार पर है.

18:59 PM (IST) • 24 Jul 2024

हरदीप सिंह पुरी ने गिनाया कि दिल्ली को बजट में क्या मिला

दिल्ली सरकार की बजट पर दी प्रतिक्रिया का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि जो कूड़ा उन्होंने नहीं उठाया उसके लिए करोड़ों रुपए दिए. पुलिस के लिए 11 हजार करोड़. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्रीय योजनाओं का पैसा अगर जा रहा है तो वो किसी एक राज्य को थोड़ी जा रहा है. इनको बजट पढ़ना चाहिए.

Budget 2024: बजट से पैदा होंगी क्वालिटी जॉब्स, एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग का होगा गठजोड़

Budget 2024

Budget Reaction: इंडिया इंक ने इस बजट को विकास को बढ़ावा देने वाला करार दिया है. उद्योग संगठनों ने कहा है कि इस बजट ने विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में मजबूती से कदम रखे हैं.

Budget Reaction: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) अपना रिकॉर्ड बजट पेश कर चुकी हैं. वित्त वर्ष 2024-25 का यह बजट कारोबार जगत को खूब भाया है. इंडिया इंक ने इसे एग्रीकल्चर के साथ-साथ मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज को भी बढ़ावा देने वाला बजट बताया है. इसके अलावा मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के इस पहले बजट को देश में स्किल डेवलपमेंट के साथ-साथ क्वालिटी जॉब्स पैदा करने वाला भी बताया जा रहा है.

फिक्की ने दी वित्त मंत्री को बधाई

कारोबारी जगत की संस्था फिक्की (FICCI) के प्रेसिडेंट अनीश शाह ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई देते हुए कहा कि इस बजट ने न सिर्फ आज की जरूरतों पर ध्यान दिया है बल्कि भविष्य की रूपरेखा भी तैयार की है. इसके अलावा इस बजट ने सरकार के खजाने पर भी बोझ नहीं डाला है. सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर बहुत ध्यान दिया है. महिलाओं और छोटे कारोबारियों का भी सरकार ने पूरा ध्यान रखा है.

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विकसित भारत का है लक्ष्य- IEEMA

आईईईएमए (IEEMA) के प्रेसिडेंट हमजा अर्सीवाला ने बजट का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार ने 9 प्राथमिकता वाले सेक्टर पहचाने हैं. इनमें एनर्जी सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, रोजगार और मैन्युफैक्चरिंग शामिल हैं. सरकार विकसित भारत 2047 का लक्ष्य लेकर सही दिशा में आगे बढ़ रही है. उन्होंने कहा कि इस दिशा में हमारा संगठन सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है. सुनील सिंघवी ने इस बजट ने ऊर्जा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मजबूती से कदम रखा है. रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर भी सरकार का पूरा साथ देगा.

विकास को बढ़ावा देने वाला बजट

फिओ (FIEO) के प्रेसिडेंट अश्विनी कुमार ने भी बजट की सराहना करने हुए इसे विकास को बढ़ावा देने वाला बताया है. उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री ने रोजगार, स्किल डेवलपमेंट, छोटे कारोबारियों और मिडिल क्लास का पूरा ध्यान रखा है. साथ ही किसान, गरीब, युवा और महिलाओं के उत्थान की रणनीति पर सरकार आगे बढ़ी है. यह बजट हमें सबसे तेजी से आगे बढ़ती इकोनॉमी बनाए रखेगा. बजट में आयत कम कर निर्यात बढ़ाने के उपाय भी किए गए हैं.

NEET UG 2024: धर्मेंद्र प्रधान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत, राहुल गांधी पर निशाना साध बोले- माफी मांगे विपक्ष

NEET UG 2024

SC Verdict On NEET-UG 2024: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और इसे सत्य की जीत बताया. धर्मेंद्र प्रधान (Dharmendra Pradhan) ने कहा कि हमने शुरुआत से ही कहा है कि छात्रों का हित सबसे ऊपर है और किसी को हानि न होने पाए. उन्होंने कहा, नीट मामले पर आज (22 जुलाई) विपक्ष की भूमिका स्पष्ट हो गई है.

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा, ‘लोकसभा में विपक्ष के नेता ने जो रवैया अपनाया था, उससे उनकी मानसिक स्थिति का पता चलता है. इसकी आलोचना करते हुए राहुल गांधी ने भारत की आलोचना की है.’

सुप्रीम कोर्ट का जताया आभार

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जुड़ा हुआ पोस्ट भी किया. उन्होंने लिखा, ‘NEET-UG पर आज का फैसला अटकलों पर विराम लगाएगा और लाखों मेहनती और ईमानदार छात्रों को राहत देगा. छात्रों के हित को बरकरार रखने वाले ऐतिहासिक फैसले के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का आभारी हूं.’

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माफी मांगे विपक्ष

उन्होंने कहा, ‘देश के छात्रों को गुमराह करना, भ्रम पैदा करना और उन्हें सामाजिक तनाव के लिए उकसाना, ये सब उनकी राजनीति का सुनियोजित हिस्सा था. देश में चुनावी नतीजों को नकारकर अराजकता और नागरिक अशांति उनकी रणनीति का हिस्सा बन गई है. मैं उनसे और विपक्ष के सभी लोगों से अपील करता हूं कि जो इस तरह के गैरजिम्मेदाराना कामों में शामिल थे – उन्हें देश के छात्रों, युवाओं और अभिभावकों से माफी मांगनी चाहिए.’

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने नीट-यूजी 2024 के असफल अभ्यर्थियों को बड़ा झटका देते हुए मंगलवार को उन याचिकाओं को खारिज कर दिया जिनमें विवादों से घिरी इस परीक्षा को रद्द कर दोबारा आयोजित कराने की मांग की गई थी. इसके साथ ही न्यायालय ने कहा कि इसकी विश्वसनीयता के व्यवस्थित तरीके से प्रभावित होने और अन्य गड़बड़ियों को दर्शाने वाली कोई सामग्री रिकॉर्ड में नहीं है. इस अंतरिम फैसले से केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) को बड़ी राहत मिली है, जो पांच मई को संपन्न परीक्षा में प्रश्नपत्र लीक सहित बड़े पैमाने पर कथित गड़बड़ी को लेकर सड़कों से लेकर संसद तक कड़ी आलोचना एवं विरोध का सामना कर रही हैं.

Kanwar Yatra Nameplate Row: नेम प्लेट आदेश पर कोर्ट जाएगा जमीयत उलेमा ए हिंद! दिल्ली में बुलाई बड़ी बैठक

Kanwar Yatra Nameplate Row

Kanwar Yatra: यूपी सरकार के नेम प्लेट वाले आदेश को चुनौती देते हुए प्रमुख मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा ए हिंद कोर्ट का रुख करेगा. जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने इस आदेश को नफरती बताया है.

Kanwar Yatra Nameplate Row: सीएम योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) के नेम प्लेट वाले आदेश पर हर गुजरते दिन के साथ विवाद बढ़ता ही जा रहा है. इस कड़ी में अब जमीयत उलेमा ए हिंद ने फैसले के खिलाफ कोर्ट जाने की बात कही है. जमीयत उलेमा ए हिंद ने कहा कि इस फरमान को कोर्ट में चुनौती दी जाएगी क्योंकि धर्म की आड़ में नफरत की राजनीति की जा रही है.

कांवड़ यात्रा (Kanwar Yatra) से जुड़े इस आदेश को भेदभावपूर्ण और सांप्रद्रायिक बताते हुए सभी कानूनी पहलुओं पर विचार करने की बात भी कही गई है. रविवार (21 जुलाई) को जमीयत उलेमा ए हिंद ने इस संबंध में अहम बैठक बुलाई है. जमीयत का यह भी कहना है कि उसकी कानूनी टीम इस आदेश के कानूनी पहलुओं पर विचार करने में जुटी है.

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‘मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा’

प्रमुख मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा ए हिंद (Jamiat Ulema e Hind) ने उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के मार्ग में दुकानदारों के नाम प्रदर्शित करने के आदेश की आलोचना करते हुए शनिवार (20 जुलाई) को कहा कि यह ‘भेदभावपूर्ण और सांप्रदायिक’ फैसला है तथा इससे संविधान में निहित मौलिक अधिकारों का हनन होता है. बता दें कि मुजफ्फरनगर जिले में 240 किलोमीटर लंबे कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित सभी होटलों, ढाबों और ठेलों सहित भोजनालयों को अपने मालिकों या इन दुकानों पर काम करने वालों के नाम प्रदर्शित करने के आदेश के कुछ दिन बाद शुक्रवार (19 जुलाई) को उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे राज्य के लिए ऐसा ही आदेश जारी करने का फैसला किया.

क्या बोले मौलाना अरशद मदनी?

जमीयत प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने एक बयान में कहा, ‘यह एक भेदभावपूर्ण और सांप्रदायिक फैसला है. इस फैसले से देश विरोधी तत्वों को लाभ उठाने का अवसर मिलेगा और इस नए आदेश के कारण सांप्रदायिक सौहार्द को गंभीर क्षति पहुंचने की आशंका है.’ मदनी ने यह भी कहा, ‘देश के सभी नागरिकों को संविधान में इस बात की पूरी आजादी दी गई है कि वे जो चाहें पहनें, जो चाहें खाएं, उनकी व्यक्तिगत पसंद में कोई बाधा नहीं डालेगा, क्योंकि यह नागरिकों के मौलिक अधिकार के विषय हैं.’ उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा संबधी आदेश मौलिक अधिकारों का हनन करने वाला है.

मध्य प्रदेश में भी लागू करने की मांग

एक तरफ जहां नेम प्लेट विवाद गहराता जा रहा है वहीं दूसरी ओर इस आदेश को मध्य प्रदेश में भी लागू करने की मांग की गई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने कहा कि मध्य प्रदेश में भी ऐसा कदम उठाया जाना चाहिए. केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पुलिस द्वारा कांवड़ यात्रा मार्ग पर फल विक्रेताओं को अपनी दुकानों पर नाम लिखने के लिए कहे जाने में उन्हें कुछ भी गलत नहीं लगता है.

US Election: अमेरिका में ट्रंप के पक्ष में सहानुभूति की लहर

डोनाल्ड ट्रंप पर जिस पेंसिलवेनिया राज्य में हमला हुआ वहां भी ट्रंप को सर्वे पोल में अच्छी बढ़त मिलती दिख रही है। यहां पर ट्रंप 48 फीसदी के औसत से आगे चल रहे हैं। अगर ट्रंप हर उस राज्य में जीत हासिल कर लेते हैं, जहां वे अभी आगे चल रहे हैं, तो उन्हें जीतने के लिए पर्याप्त इलेक्टोरल वोट मिल जाएंगे।

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीवार डोनाल्ड ट्रंप पर शनिवार को हुआ हमला राजनीतिक संजीवनी साबित हो सकता है। क्योंकि, हमले के बाद उनके पक्ष में साहनुभूति की जबरदस्त लहर देखने को मिल रही है। हमले से पहले ट्रंप 47 फीसदी के साथ राष्ट्रीय औसत में बाइडन (45 फीसदी) से पहले ही आगे चल रहे हैं। फिलहाल, हमले के बाद पक्ष में बने माहौल को भुनाते हुए ट्रंप 50 फीसदी के राष्ट्रीय औसत को पार करते हुए भारी बहुमत से चुनाव जीत सकते हैं। हालांकि, चुनाव 5 नवंबर को होना है। ऐसे में यह सिर्फ एक काल्पनिक स्थिति है। लेकिन, फिर भी अगर इस सप्ताह में चुनाव हो जाएं, तो इलेक्टोरल कॉलेज के लिहाज से राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए 270 का आंकड़ा हासिल करना होता है, लेकिन तमाम पोल के नतीजे बता रहे हैं कि ट्रंप को 312 तक इलेक्टोरल कॉलेज सीटें मिल सकती हैं।

ट्रंप पर जिस पेंसिलवेनिया राज्य में हमला हुआ वहां भी ट्रंप को सर्वे पोल में अच्छी बढ़त मिलती दिख रही है। यहां पर ट्रंप 48 फीसदी के औसत से आगे चल रहे हैं। अगर ट्रंप हर उस राज्य में जीत हासिल कर लेते हैं, जहां वे अभी आगे चल रहे हैं, तो उन्हें जीतने के लिए पर्याप्त इलेक्टोरल वोट मिल जाएंगे। अमेरिकी चुनावों पर शोध और सर्वे पोल करने वाली 10 एजेंसियों में से 6 एजेंसियों के मुताबिक फिलहाल देश में 44 से 50 फीसदी लोग ट्रंप के पक्ष में मतदान करने के मूड में हैं। इसके अलावा पिछले एक सप्ताह के भीतर 10 में 8 एजेंसियों के नतीजों में ट्रंप के आंकाड़ों में सुधार हुआ है। प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक सोमवार को राष्ट्रीय स्तर पर मतदाताओं के मुड को अगर नतीजों में बदला जाए, तो ट्रंप को 50 फीसदी से ज्यादा मत मिलेंगे, जबकि बाइडन को 47 फीसदी मत मिलेंगे।

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Rajasthan उपचुनाव: बीजेपी ने बदली अपनी रणनीति

राजस्थान की पांच विधानसभा सीटों पर अभी उपचुनावों का एलान नहीं हुआ है। लेकिन भाजपा और कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। दो दिन पहले जयपुर में हुई भाजपा कार्यसमिति की बैठक में वरिष्ठ नेताओं ने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर उप चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों की जीत में जुटने का आह्वान किया। भाजपा जहां इस बार रणनीति बदलने जा रही है, तो वहीं कांग्रेस अपने पुराने फॉर्मूले के तहत चुनाव में उतरेगी। भाजपा सूत्रों का कहना है कि उपचुनाव में पार्टी केंद्र सरकार की योजनाओं और पीएम नरेंद्र मोदी की बातें कम करेगी। प्रदेश की भजनलाल शर्मा सरकार ने कितना काम किया है और किन मुद्दों राज्य में काम चल रहा है। इन बातों को घर-घर पहुंचाया जाएगा। प्रदेश सरकार के बजट में जो महत्वपूर्ण घोषणाएं हुईं, उसे लेकर पार्टी जनता के बीच जाएगी।

हाल ही में हुई कार्यसमिति की बैठक में आगामी विधानसभा उपचुनाव को लेकर एक विस्तृत रणनीति बनाई गई है। लोकसभा चुनाव में लगे झटके के बाद पार्टी किसी भी स्थिति में रिस्क लेने की मूड में नजर नहीं आ रही है। ऐसे में पार्टी ने अभी से उपचुनाव वाली सीटों पर काम करना शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव के दौरान प्रदेश की 25 में से 14 सीटों पर भाजपा और 11 सीटों पर कांग्रेस और सहयोगी दलों के प्रत्याशी विजयी रहे हैं। इनमें 8 सीटों पर कांग्रेस और 3 पर सहयोगी दलों के उम्मीदवारों ने बाजी मारी है। नागौर से आरएलपी के हनुमान बेनीवाल, बांसवाड़ा से बीएपी के राजकुमार रोत और सीकर से माकपा के कॉमरेड अमराराम ने कांग्रेस समर्थन के बाद जीत दर्ज की।

भाजपा सूत्रों का कहना है कि उपचुनाव वाली विधानसभा सीटों के प्रभारी और सहप्रभारी क्षेत्रों में जाकर स्थानीय पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा करेंगे। 15 जुलाई को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी नागौर पहुंचे थे। यहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ पदाधिकारियों की भी बैठक ली थी। नागौर जिले के खींवसर में भी विधानसभा में भी उप चुनाव होना है। वहां किस तरह की रणनीति अपनाई जानी है। इस बारे में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से चर्चा की गई।

राजस्थान भाजपा के नेताओं का कहना है कि लोकसभा चुनाव में लगे झटके के बाद पार्टी उप चुनाव को बेहद गंभीरता से ले रही है। विधानसभा चुनाव प्रभारियों और सह प्रभारियों को जिताऊ प्रत्याशियों का टास्क दिया गया है। अगले कुछ दिनों में ये लोग क्षेत्र में जाकर स्थानीय नेताओं से चर्चा करेंगे। इसके बाद जिताऊ प्रत्याशियों का पैनल तैयार करके प्रदेश नेतृत्व को सौंपा जाएगा। फिर ये पैनल भाजपा हाईकमान को जाएंगा। वहीं से पार्टी के उम्मीदवार के नाम पर मुहर लगेगी। पार्टी इस बार नए समीकरण और मुद्दों को लेकर टिकट पर मुहर लगाने की तैयारी में है।

कांग्रेस इन मुद्दों पर लड़ेगी चुनाव

कांग्रेस उप चुनाव में भी जातिगत मुद्दों और संविधान को लेकर मैदान में उतरने की पूरी तैयारी कर रही है। दरअसल, राजस्थान की जिन पांच सीटों पर उपचुनाव होने हैं, वे सभी इंडिया गठबंधन की सीटे हैं। इसलिए कांग्रेस इन सीटों पर अभी गठबंधन दलों के साथ सीट बंटवारे के इंतजार में है। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि पार्टी सभी पांचों सीटों पर उतरने की तैयारी कर रही है। बस वे इस इंतजार में है कि गठबंधन क्या फैसला लेगा। क्योंकि आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल चुनाव परिणाम के बाद कई बार अपने सुर बदल चुके हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी कोई भी फैसला सार्वजनिक करने से बचते हुए दिख रही है। इन पांचों सीटों के उपचुनाव को लेकर राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट का कहना है कि ‘इतिहास गवाह है उपचुनावों में हमेशा कांग्रेस ने जीत हासिल की है और हम सभी पांच सीटों पर उपचुनाव जीतेंगे, हम पूरी ताकत से लड़ेंगे और हर सीट पर बेहतर उम्मीदवार उतारेंगे।’

इन पांच सीटों पर होना है उप चुनाव

राजस्थान की पांच विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इनमें दौसा, टोंक जिले की देवली-उनियारा, खींवसर, झुंझुनू और बांसवाड़ा की चौरासी विधानसभा सीट शामिल है। इन पांचों सीटों पर चुने गए विधायक लोकसभा चुनाव लड़कर सांसद बन गए हैं, इसीलिए नवंबर में यहां उपचुनाव होना संभावित है। हाल ही में मध्यप्रदेश और बिहार समेत 7 राज्यों की 13 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आए थे। इन 13 विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन ने 10, एनडीए ने 2 सीटें जीतीं। सभी सीटों पर 10 जुलाई को वोटिंग हुई थी। कांग्रेस ने 4, टीएमसी ने 4, आप-डीएमके ने 1-1 सीटें जीती है। वहीं, भाजपा के खाते में 2 सीटें गई हैं। एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार विजयी हुआ है।